बुद्धशान्ति। पवन ढकाल ,सरकारले सुपारी उत्पादन तथा किनबेचको मुख्य सिजनमै विदेशबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि सुपारी किसान, व्यापारी तथा प्रशोधनकर्ता आन्दोलनको तयारीमा उत्रिएका छन्।
उनीहरूले उक्त निर्णय सुपारी माफियाको हितमा र स्वदेशी किसान तथा व्यवसायको अस्तित्वमाथि प्रहार भएको भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।
सुपारी उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कृषि कम्पनी प्रा.लि. झापाका अध्यक्ष बृहस्पति खतिवडाले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सिधै किसानमारा नीति भएको बताउनु भएको छ।
“नेपालमा वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ। यति ठूलो उत्पादन र अर्बौंको कारोबार हुँदाहुँदै पनि सुपारीलाई कृषि उपजको मान्यता नदिनु र सिजनमै आयात खुला गर्नु भनेको किसानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो।”
वहाका अनुसार सुपारी उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीसँग हजारौं परिवार प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित छन्। तर सरकारले बारम्बार आयातमुखी नीति अपनाएर स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने काम गरिरहेको छ।
सुपारी कृषक बोधराज दाहालले सरकारले सुपारीलाई कृषि उपजको रूपमा सूचीकृत नगर्नु सबैभन्दा ठूलो अन्याय भएको बताउनुभयो। वहाका अनुसार
“सुपारी खेती गर्दा जंगली जनावरले क्षति पुर्याउँदा क्षतिपूर्ति पाइँदैन, बैंकले ऋण दिँदैन। यस्तो अवस्थामा उत्पादनको सिजनमै बाहिरको सुपारी भित्र्याउनु भनेको हाम्रो पसिनाको मूल्य शून्य बनाउनु हो।”
दाहालका अनुसार अहिले व्यापक रूपमा सुपारी खेती विस्तार हुँदै गएको छ र यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको छ। तर सरकारको निर्णयकै कारण किसानले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चिन्ता छ।
सुपारी किसानहरूका अनुसार नेपालमा सुपारीको वार्षिक कारोबार १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान छ। यति ठूलो आर्थिक योगदान हुँदाहुँदै पनि सुपारी क्षेत्रलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।
यसअघि किसान तथा सरोकारवालाहरूले केन्द्रसम्म पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रतिनिधिमण्डलमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ। उल्टै किसानको हितविरुद्ध निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै आएको भन्दै अब बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन्।
सुपारीसँग सरोकार राख्ने किसान, व्यापारी, प्रशोधनकर्ता, सहकारी, संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ। माग पूरा नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सुपारी बालीलाई औपचारिक रूपमा ‘कृषि उपज’को रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, विदेशबाट सुपारी आयात पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने,स्वदेशी सुपारी निर्यातका लागि सहज भन्सार व्यवस्था गर्नुपर्ने,सुपारीको न्यूनतम मूल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने, सुपारी खेतीका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण, क्षतिपूर्ति, अनुदान र प्राविधिक सहयोगसहित सुपारीमैत्री कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने लगायतका प्रमुख मागहरु सुपारी किसानले राखेका छन।
