काठमाडौँ । सरकारले लोकतान्त्रिक आन्दोलनयताका ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित २३ जना उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र पारेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० को निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मार्फत यो विशेष अप्रेसन अघि बढाएको हो।
को–को छन् अनुसन्धानको घेराहरू
स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने गृहकार्य भइरहेका नेताहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल रहेका छन्।
उनीहरूसँगै मधेसवादी नेताहरू उपेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी लगायत २३ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको फलोअप र सीआईबीको एक्सन
प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरी महानिरीक्षक र उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति र उनीहरूका आफन्तको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको सुक्ष्म छानबिन गर्न कडा निर्देशन दिएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर दबाब र निर्देशनपछि सीआईबीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र कागजी प्रमाण जुटाउन थालेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो अनुसन्धानलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन विशेष टोली परिचालन गरिएको छ।
सीआईबीमार्फत सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र उनीहरूका निकटका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि छिट्टै पक्राउ पुर्जी जारी गरिने तयारी छ, ती अधिकारीले बताए।
पूर्वमन्त्री खड्का पक्राउ, अन्यमाथि नजर
यही अनुसन्धानको कडीका रूपमा सीआईबीले आइतबार बिहान नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरिसकेको छ। खड्काको पक्राउलाई यो ठूलो अनुसन्धानको सुरुवाती कदमका रूपमा हेरिएको छ।
नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्मकै ठूलो हलचल पैदा गर्न सक्ने यो कदमले पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रभावशाली नेताहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको यो अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेमा दशकौँदेखि सत्तामा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न उठ्ने देखिन्छ।
